अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना :- Annasaheb Patil

 राज्यात बहुतांश तरुण सुशिक्षित असून त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार तसेच त्यांची योग्यता, कौशल्य व आवडीनुसार नोकरी उपलब्ध नाही. दरवर्षी लाखो तरुण आपले शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात असतात कारण शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तरुणांच्या खांदयावर त्यांच्या कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी असते परंतु राज्यात नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याकारणामुळे त्यांना स्वतःचा कुटुंबाला सांभाळण्यासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो नोकरी मिळत नसल्यामुळे तरुणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो ज्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो .

 राज्यातील बहुतांश तरुण व तरुणी नोकरी मिळत नसल्याकारणामुळे स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु उद्योग सुरु करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज असते तसेच कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याकारणामुळे तरुण कर्जासाठी बँक तसेच वित्त संस्थेकडे धाव घेतात परंतु त्यांच्याजवळ कमाईचे कुठल्याच प्रकारचे साधन नसल्याकारणामुळे बँक आणि वित्त संस्था त्यांना कर्ज देण्यासाठी नकार देतात त्यामुळे स्वतःचा एखादा रोजगार सुरु करण्याची इच्छा असून सुद्धा तरुण उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात व यामुळे राज्यात दिवसेंदिवस बेरोजगार वाढत चालली आहे त्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होत नसल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले त्यामुळे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली

 या योजने अंतर्गत राज्यातील मागास वर्गातील गरीब बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते जेणेकरून तरुण स्वतःच्या आवडीनुसार तसेच कौशल्यानुसार उद्योग सुरु करून स्वतःचा व स्वतःच्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतील तसेच राज्यातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देऊ शकतील व राज्याचा औद्योगिक विकास करतील व राज्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.

 या योजनेची महत्वाची बाब ही आहे की या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील 100% व्याजाचा परतावा महामंडळ करणार आहे यामुळे लाभार्थ्यांचे प्रकल्प कर्जाभिमुख होऊन तो आर्थिक सफलतेच्या मार्गाने वाटचाल करेल.

त्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होत नसल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले त्यामुळे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली.

वाचकांसाठी महत्वाची सूचना

 आम्ही अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे कृपया करून तुम्ही हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा तसेच तुमच्या परिसरात असे कोणी बेरोजगार तरुण व तरुणी असतील जे स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा हे आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ मिळवून स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करू शकतील.

अण्णासाहेब पाटील मराठा कर्ज योजना उद्दिष्ट्य

 राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विशेष करून बेरोजगार तरुणांपर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहचवून त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी सक्षम बनविणे हा अण्णासाहेब पाटील वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

 अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या सहाय्याने बेरोजगार तरुणांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना रोजगाराच्या तसेच स्वरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.

 •राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास घडवून आणणे.

 •राज्यातील बेरोजगार तरुणांना त्यांचा एखादा स्वरोजगार सुरु करण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.

 •अण्णासाहेब पाटील वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत तरुणांचे जीवनमान सुधारणे.

 • या योजनेअंतर्गत तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.

 •राज्यातील तरुण स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु घरची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी पैशांसाठी खूप साऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो त्यामुळे अशा बेरोजगार तरुणांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजेनचा उद्देश्य आहे.

 •तरुणांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी बँक तसेच वित्त संस्थेवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये.

• राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करणे.

 • राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.

 • राज्यात नवीन उद्योग सुरु करून राज्याचा औद्योगिक विकास करणे