'जलयुक्त'च्या कामांवर आता 'ऑनलाइन' नजर...! मृद, जलसंधारणाच्या प्रत्येक कामाची होणार नोंद

मृद व जलसंधारणाच्या नावाखाली अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी आतापर्यंत राज्यात झाली. मात्र, या कामांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आता महाआयटीच्या मदतीने स्वतंत्र संकेतस्थळ व ऑनलाइन संनियंत्रण प्रणाली तयार करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.

 ऑनलाइन प्रणालीची वैशिष्ट्ये

 • विविध योजनांमधून कोणत्या गावात, कोणती कामे झाली याचे अहवाल तयार होतील. ते अद्ययावतदेखील केले जातील.

 • ठेकेदाराला मिळणाऱ्या कार्यादिशात गैरव्यवहाराची पाळेमुळे असतात. या कायदिशांची माहिती संकेतस्थळावर दिली जाणार

 • काम सुरू होण्यापूर्वी व काम पूर्ण झाल्यानंतर जिओ टॅगिंग बंधनकारक असेल. ती माहिती या प्रणालीत मिळेल

 ठेकेदारांना टप्याटप्यात देयके दिली गेल्यास प्रत्येक टप्प्याचे जिओ टॅगिंग होणार

 प्रत्येक कामाचे जल परिपूर्णता अहवाल स्वयंचलित प्रणालीतून तयार होणार

 "राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून मृद व जलसंधारणाची कामे विविध विभागांमार्फत सुरू होती. त्यात कृषी विभाग आघाडीवर

 होता. या कामांमध्ये राज्यभर गोलमाल होत असल्याची बाब लपून राहिली नाही.

 त्यामुळे नागरिकांना या कामांची एकत्रित माहिती मिळू नये, अशी दक्षता सर्वच विभागांनी घेतली. पाणलोटाचे उपचार नकाशे, झालेला खर्च याचीही माहिती जाहीर केली गेली नाही. 'जलयुक्त'च्या पहिल्या टप्प्यातदेखील हेच घडले. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात संकेतस्थळ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

जलयुक्त शिवार'साठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर यापूर्वीही केला जात होता. मात्र, आता नव्या प्रणालीमध्ये मृद व जलसंधारणाची सर्व कामे समाविष्ट केली आहेत. त्यामुळे मृद व जलसंधारणाच्या प्रत्येक कामांची खर्च व स्थळे दिसतील. त्यामुळे एकाच ठिकाणी दोनदा कामे दाखविण्याचे खटाटोप होणार नाहीत. कामांचे जिओ मॅपिंग, जलसंधारण उपचार नकाशे अद्ययावत होत राहतील. या प्रणालीच्या नियोजनाची जबाबदारी राज्याच्या मृद व जलसंधारण आयुक्तांकडे आहे. कामांतील पारदर्शकतेसाठी केवळ संकेतस्थळच नव्हे; तर त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. 'जलयुक्त'ची कामे करताना प्रत्येक

 घडामोड संबंधित गावातील ग्रामसभेसमोर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जलसंधारणाचा निधी देण्याचे अधिकार कृषी विभागाऐवजी जलसंधारण आयुक्तांकडे गेले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यापुढे सर्व विभागांना निधी देतील. त्यामुळे जलसंधारण अधिकाऱ्याची खुर्ची आता मलईदार पद म्हणून ओळखली जात आहे. या घडामोडी बघता गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑनलाइन संनियंत्रण अत्यावश्यक ठरत होते. ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, अद्याप काम सुरू झालेले नाही.

 लॉबी खूष, ठेकेदार आनंदी

 सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात पाच हजार गावांमध्ये 'जलयुक्त' योजना राबविली जाईल. यात जलसंधारण व मृद्संधारणाची कामे मोठ्या संख्येने होतील. त्यासाठी भरपूर निधी येईल. त्यामुळे प्रशासनातील 'जलसंधारण लॉबी' खूष आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारणविषयक योजना, कृषी विभाग, 'मग्रारोहयो' आदी योजनांद्वारे अब्जावधी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 'ठेकेदार लॉबी' आनंदात आहे.